भारत सरकार ने 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह गाइड Government EV schemes in Hindi और subsidy info local से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है, जिससे आम नागरिक इनका लाभ आसानी से उठा सके।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य है – प्रदूषण कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। नीति आयोग और ऊर्जा मंत्रालय की पहल से 2030 तक 30% वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य तय किया गया है।
FAME II योजना – सबसे प्रमुख EV सब्सिडी योजना
FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना का दूसरा चरण अभी भारत में सक्रिय है। इसका उद्देश्य है:
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सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों और थ्री-व्हीलर्स को बढ़ावा देना
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व्यक्तिगत उपयोग के लिए ई-स्कूटर्स और ई-कार्स पर वित्तीय सहायता देना
मुख्य लाभ:
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दो-पहिया EV पर सब्सिडी: ₹15,000 प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता (अधिकतम ₹60,000 तक)
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तीन-पहिया EV पर सब्सिडी: ₹50,000 तक की सहायता
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चार-पहिया EV पर: ₹1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि (कुछ शर्तों के साथ)
राज्य स्तरीय EV योजनाएं और स्थानीय सब्सिडी (Subsidy Info Local)
भारत के कई राज्यों ने केंद्र की FAME योजना के साथ अपनी local subsidy info योजनाएं भी शुरू की हैं। यह राज्य विशेष योजनाएं अलग-अलग रूप में सब्सिडी और टैक्स लाभ प्रदान करती हैं:
दिल्ली
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ई-स्कूटर्स पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी
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EV खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स शून्य
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहन
महाराष्ट्र
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₹5,000 प्रति किलोवाट बैटरी पर सब्सिडी (अधिकतम ₹1.5 लाख तक)
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EV पॉलिसी 2025 के तहत पहले 1 लाख EV पर एक्स्ट्रा लाभ
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स्थानीय निकायों द्वारा EV यूज़र्स के लिए पार्किंग रियायतें
तमिलनाडु
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EV निर्माण इकाइयों के लिए टैक्स में छूट
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ग्राहकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट
गुजरात
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₹10,000 प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी
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अधिकतम ₹1.5 लाख तक का लाभ चार-पहिया EV पर
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स्कूली छात्रों के लिए विशेष योजनाएं ई-स्कूटर खरीद पर
EV खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें
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सब्सिडी पात्रता: केंद्र और राज्य दोनों की शर्तें जांचें
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डीलर से पुष्टि: सुनिश्चित करें कि डीलर FAME और राज्य सब्सिडी में पंजीकृत है
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बैटरी क्षमता की जानकारी: सब्सिडी का सीधा संबंध बैटरी क्षमता से होता है
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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: कुछ योजनाओं में सब्सिडी ग्राहक के खाते में जाती है, कुछ में वाहन कीमत से घटाई जाती है
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की पहल
भारत सरकार ने सार्वजनिक और घरेलू चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण को गति देने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया है। कई राज्यों ने EV चार्जिंग स्टेशन लगाने पर टैक्स छूट और जमीन किराया छूट की योजनाएं चलाई हैं।
भविष्य की योजनाएं 2025 और आगे
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बैटरी स्वैपिंग नीति लागू की जा रही है, जिससे EV चार्जिंग की समस्या घटेगी
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E-Mobility क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं जहां EV निर्माण, सर्विस और रीसायक्लिंग की सुविधाएं होंगी
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ग्रामीण भारत में EV के विस्तार के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: EV खरीदने पर सबसे बड़ी सरकारी योजना कौन सी है?
उत्तर: FAME II योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी EV प्रोत्साहन योजना है।
Q2: क्या सभी राज्यों में एक जैसी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: नहीं, subsidy info local के अनुसार हर राज्य की अपनी EV पॉलिसी होती है और लाभ अलग हो सकते हैं।
Q3: EV सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है या डीलर द्वारा घटाई जाती है?
उत्तर: दोनों तरह की प्रक्रियाएं हैं। कुछ सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती हैं, कुछ वाहन की कीमत से घटाई जाती हैं।
Q4: EV सब्सिडी के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी होते हैं?
उत्तर: आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, वाहन बिल और बैंक डिटेल्स की आवश्यकता होती है।
Q5: क्या पुराने पेट्रोल वाहन को EV में कन्वर्ट करने पर भी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: फिलहाल केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना के तहत सब्सिडी नहीं देती, लेकिन कुछ राज्य इस पर विचार कर रहे हैं।
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